7th pay commission: केंद्र सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर हर साल दो बार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारित करती है। इसी साल जनवरी महीने में महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था। अब इसे 5 फीसदी बढ़ाकर 39 फीसदी किया जा सकता है।
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता है, यदि सरकार इसमें बढ़ोतरी का फैसला लेती है उन्हें मिलने वाली डीए की रकम 39 फीसदी तक हो जाएगी. खबरों के मुताबिक जल्द ही केंद्रीय सरकार की ओर से ऑफिशल अपडेट मिल सकती है.
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एक्सपर्ट का क्या मानना है
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार डीए के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है. देश के यूनियन कर्मचारी बहुत लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे. वर्तमान समय में फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी की 2.57 प्रतिशत राशि दी जाती है अभी यह बढ़कर 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है. यदि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांग को मानते हुए इसे बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मियो का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.
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फिटमैंट फैक्टर से कर्मियों को क्या फायदा होगा?
यदि सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को भी मंजूरी दे दी जाती है तो जिन कर्मचारियों को वर्तमान में न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये मिलती है उनकी सैलरी बढ़कर कम से कम 26000 रुपये हो सकती है। इसका मतलब है कि एंट्री लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में ही सरकार के इस फैसले से आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी.
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