ऋण नियंत्रण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते है की इसका उपयोग सरकारें और केंद्रीय बैंक ऋण के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करती हैं।
ऋण नियंत्रण का सीधा यही मतलब है की इस से ऋण को अपने नियंत्रण में रखा जा सके.
जिनमे ये कार्य मुख्य रूप से सामिल है:
1. ब्याज दरों को नियंत्रित करना: ब्याज दरों को बढ़ाकर या घटाकर, सरकारें और केंद्रीय बैंक देश में एक नियत्रित मात्रा में पैसे के भाहाव को नियत्रित करती है।
2. ऋण की मात्रा को नियंत्रित करना: ऋण की मात्रा को सीमित करके, सरकारें और केंद्रीय बैंक रूपए के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती हैं।
3. ऋण के उद्देश्यों को नियंत्रित करना: ऋण के खर्च को नियत्रित करके, सरकारें और केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि ऋण का उपयोग उचित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
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